DA Case Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ DA ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ; ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ- ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਆਖ਼ਰੀ’ ਸੁਣਵਾਈ!
DA Case Update- ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟਿਆ ਪਾਸਾ, ਕੱਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ DA ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
