DA Case Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ; ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਕਦੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ!
DA Case Update: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ PSPCL ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ (14 ਜੁਲਾਈ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ (14 ਜੁਲਾਈ) ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੁੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Hon’ble Chief Justice) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੋਧੀ ਖ਼ਬਰ – ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA No 1249 & 1437 of 2026 – State of Pb vs Nirmal Singh Dhanoa) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
