Drug Census: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MLAs, MP ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ; ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 14 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ‘ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੈਂਸਸ’ (Drug Census) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Enumerators) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MP), ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLA), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਟਿੱਕਰ’ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ।
