ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ! ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਭੋਪਾਲ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ (NLIU) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (Nature of Allegation) ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298 ਅਤੇ 299 ਤਹਿਤ 14 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ (Public Nuisance) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Water Pollution Act) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਠਾ ਭੋਜਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
