ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ! ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੱਟੀ / ਸਭਰਾਂ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026- ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ)’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
