ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ; DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ- 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼: 3 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏ ਸੁੰਨਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ‘ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਹੜਤਾਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਹਾ ਰੈਲੀ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 4-9-14 ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ – ਏਟਕ) ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
