ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ! ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ—ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਵਰਗੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET-UG) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56,000–58,000 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52,000–55,000 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਨਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2–3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਸਟਲ, ਖਾਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ, ਖਾਣੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 30,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸ: ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ
ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਡਰਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੀਜੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।
ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 27,000 ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3,500–4,000 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6,500 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 25 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ?
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ?
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ: ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ: ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ: ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਾਜਬ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਛੇਵਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੱਤਵਾਂ: ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਠਵਾਂ: ਪੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ:
– ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?
– ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
– ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
– ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
– ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਹਨਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ | ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ | ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਸਟ੍ਰੀਟ ਕੌਰ ਚੰਦ, ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ. ਮਲੋਟ, ਪੰਜਾਬ – 152107
ਮੋਬਾਈਲ: 9465682110
