ਤਨਖਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
IHRMS ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ (ਏਰੀਅਰ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IHRMS (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੋਰਟਲ) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. (DDO) ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ‘Error’ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, IHRMS ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
