ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾੜਿਆ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ- BJP ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
AAP ਸਰਕਾਰ BJP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਡਰਾਮਾ; MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ; ਬੋਲੇ- ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ: “ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ,” ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼- ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਲਾਪ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ‘ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (National Education Policy) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ AAP ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 135 ਵਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. (SKM) ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 62 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ (Amendments) ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਭਗੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ (Land Pooling Policy) ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ‘ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
