ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮਾਰਚ 10, 2026
Home Blog Page 12

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ?

 

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 March 2026- –

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 2G ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ 2G ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ 128 kbps ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

 

‘ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ ਖੋਖਲੇ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

 

‘ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ ਖੋਖਲੇ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Punjab News, 5 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ, ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੀਜਵਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਥਰੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਨਟਰੈਕਟ, ਵੇਜਿਜ਼, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ 16% ਡੀਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਪਰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਨਿਆਨਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੌੜ, ਪਰਮ ਚੰਦ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਫੂਸਮੰਡੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਭੇਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੋੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

 

ਜਿਉਂਦ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ’; ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ

 

ਜਿਉਂਦ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ’: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ

“ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ”; 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜਲੰਧਰ/ਬਠਿੰਡਾ 5 ਮਾਰਚ 2026: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਉਂਦ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ’ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਹੰਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜਬਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ (ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।

ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। “ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੋ।”

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਮਾਰਚ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 01:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪੀਪਾ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ!

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪੀਪਾ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ

Punjab News, 4 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

2026 ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 281 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 28 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 909 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 06 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

 

ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ
ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

ਕਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕੇ. ਕੇ ਸਾਰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ

ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ

ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ

ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਆਖੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ
ਗਾਇਡ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ

ਬਾਲ ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ।

ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ
ਖਨਾਲ ਕਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ
ਮੋ 9781844700

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼! (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ) 

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼! (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ) 

ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2026-

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 1076085 ਮਿਤੀ 03/03/2026 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25/08/2025 ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ – 97b1d20a-a4ef-4ec2-9de5-95c6461024e4

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

 

Punjab News: ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ DTF ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

 

Punjab News: ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ DTF ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2026-

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 1076085 ਮਿਤੀ 03/03/2026 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25/08/2025 ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

 

Punjab News: ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

Punjab News: ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੋਸਟਰ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੋਗਾ, 4 ਮਾਰਚ 2026- 

Punjab News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-2005 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8 ਬਾਏ 12 ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲਾਪਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ (ਮੈਨੂਪੈਕਟਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ/ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2026-

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2027 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 21 ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸੇ ਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ?

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਏ (ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ (ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੰਗ), ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਐਸ. ਮਠਾੜੂ (ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ), ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਖਾਲਵੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਪਲ (ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ), ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ (ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ), ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (ਯੂਥ ਵਿੰਗ), ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਨ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।