ਐਤਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 2026
Home Blog Page 13

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਕਣਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ!

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Punjab ‘ਚ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਕਣਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ!

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੂਏ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ।

ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਦਾ ਦੀ 7 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, ਭਿੰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਲ ਅਤੇ ਤਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ (Fire Brigade) ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।

BKU ਏਕਤਾ (ਮਝੈਲ) ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਮਝੈਲ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ’ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ’ 50000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ’ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ’ 50000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ (ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਡ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 510 ਹੈਕਟੇਅਰ (1275 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (510*200 = 102000 ਰੁਪਏ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ!

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ!

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, 60 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 90 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ), ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 2009” (RTE Act-2009) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਕਸਾਫ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਓ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਐੱਸ ਓ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ (Merge) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ’ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Teacher News: ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ; ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ

 

Teacher News: ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ

Teacher News, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: 

Teacher News- ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਲਗਾਅ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਕਲਾਸ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਦਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਮਾਂ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ @ebuu_dd ਨਾਮਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, 60 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 90 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ), ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 2009” (RTE Act-2009) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਕਸਾਫ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਓ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਐੱਸ ਓ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ (Merge) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ’ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਨੌ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਈ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 202696171 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਰਾਇੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ 9 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜਾਉਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਪਕ,60 ਤੱਕ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 90 ਤੱਕ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ।

 

ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ 31000 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੋਏ ਔਖੇ; 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ

 

31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਗੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਆਗੂ

Punjab News,  13 April 2026- 

20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23.09.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁੜ 6 ਮਾਰਚ, 27 ਮਾਰਚ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਜੈਵਲ ਜੈਨ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰੁਣ ਜੈਣ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

 

BREAKING: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

 

BREAKING: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ 

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ।

 

Live ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ! ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ AAP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

 

Live ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ! ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ AAP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼; ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿੱਲ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ! ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਲ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ! ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਲ

ਜੀਰਕਪੁਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 500 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।