ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ’ (Earned Leave) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (CSR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ (Leave Encashment) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ (DAV College) ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ (Earned Leave) ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਕਦੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
