ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ: 2027 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ DA ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 

“ਆਪ” ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026-

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ (ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ (Pay Revisions) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ ਖੋਖਲੇ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Punjab News, 5 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ, ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੀਜਵਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਥਰੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਨਟਰੈਕਟ, ਵੇਜਿਜ਼, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ 16% ਡੀਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਪਰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਨਿਆਨਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੌੜ, ਪਰਮ ਚੰਦ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਫੂਸਮੰਡੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਭੇਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੋੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਜਿਉਂਦ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ’: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ

“ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ”; 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜਲੰਧਰ/ਬਠਿੰਡਾ 5 ਮਾਰਚ 2026: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਉਂਦ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ’ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਹੰਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜਬਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ (ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।

ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। “ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੋ।”

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਮਾਰਚ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 01:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।