ਐਤਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 2026
Home Blog Page 16

Breaking: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ; ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 70% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 70% ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ 30% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ (380 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿੱਸਾ)। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ-2026′

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ DSP ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ।

 

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

 

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਬਹੋੜਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਈ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ/CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਕਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਚੀਕਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੋੜਾਪੁਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਹੋੜਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

Profanity Free Village: ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ! ਪੜ੍ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਗਾਲ਼ੀ-ਮੁਕਤ’ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

 

Profanity Free Village: ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ! ਪੜ੍ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਗਾਲ਼ੀ-ਮੁਕਤ’ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

Profanity Free Village: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੋਰਸਰ ਪਿੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ?/ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲਗਭਗ 6,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਲ਼ ਕੱਢਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਦੀ (ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ) ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ/ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੋਰਸਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ DA-DR ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ DA-DR ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣਾ ‘ਮਨਮਾਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾ ਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (KSRTC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DA ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DR ਸਿਰਫ਼ 11% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਧੇ ਇੱਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ DR ਨੂੰ DA ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DA ਅਤੇ DR ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਰੀ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

DA ਅਤੇ DR ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ’ (DA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ’ (DR) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ!

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 30 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 15.04.2026 ਤੋਂ 30.05.2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। 30 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ MC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਮਈ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ MC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਈ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (MC) ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 104 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ (7 ਦਿਨ)। 20 ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ?

ਇਸ ਵਾਰ ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ‘ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

 

ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

 

ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨਾਗਪੁਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2026-27 ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਗਣਕਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਤਰੰਜੀਪੁਰਾ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ-7 ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। RTE ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਾਂਠਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸਾਵਧਾਨ: Doctor ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ; Stock Market ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ

 

ਸਾਵਧਾਨ: Doctor ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ; Stock Market ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ

ਪੁਣੇ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 75 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ (Doctor) ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (Stock Market) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨਕਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਡਾਕਟਰ (Doctor) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

11 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 12.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ/ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 12.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਆਖਰਕਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਹੋਈ ਮੌਤ

Meta (AI Photo)

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਹੋਈ ਮੌਤ

ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ

ਆੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਾਰਾਜੂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਾਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੁਲੁੰਗੁਮੀ ਵਾਟਰਫਾਲ (Mullungummi Waterfall) ‘ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਕੁਮਪੇਟਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੁਰਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਬਾਵਲਾਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰਫਾਲ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ (17 ਸਾਲ), ਰਤਨਾ ਕੁਮਾਰੀ (16 ਸਾਲ), ਪਵਿੱਤਰਾ (16 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਅਕਸਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

Education Exclusive: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ’ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਿਉਂ?

 

Education Exclusive: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ’ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਿਉਂ?

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਦੂਰ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ!

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

Education Exclusive: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 35 ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇ-ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ’ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਟਰ (Order Letters) ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਸਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ‘ਹਾਜ਼ਰ’ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਘਾਣ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣਗੇ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਧਮਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਨ?

ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ’ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ… ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ?

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ‘ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ’ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ।