ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਈ 30, 2026
Home Blog Page 17

Punjab Roadways Strike 2026; ਸਾਵਧਾਨ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

Punjab Roadways Strike 2026; ਸਾਵਧਾਨ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ 25 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab Roadways Strike 2026; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 18 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

 

DA Case! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

 

DA Case! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ (DA) ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026-

DA Case! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Summer Vacations: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ (DA) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (ਖੰਡਪੀਠ) ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ‘ਡੀਏ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।


ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ (ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਯੋਜਨਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ (ਅਦਾ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

 

School Bomb Threat- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ CMO ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

 

School Bomb Threat- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ CMO ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ IED ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ-ਅਲਰਟ ‘ਤੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦਾ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ

ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. (IED) ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026-

School Bomb Threat- ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. (IED) ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ (Source) ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਵਾਹ (Hoax) ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ IED ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

Punjab School Holidays 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ; 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਠੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

 

Punjab School Holidays 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ; 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਠੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲੂ (Heatwave) ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ

“ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” – ਮਾਪੇ

Punjab School Holidays 2026 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ 2026- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਲੂ (Heatwave) ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ) ਅਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਲੂ ਲੱਗਣ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO), ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ

 

ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ

“ਜਨਗਣਨਾ-2027, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ”

“ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਣ”

“ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 May 2026- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (ਲੱਗਭਗ 70%) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੇਂਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੋਕੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ।

ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਹਰਮਨ ਭੰਗਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੇਖੋਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਨੂਪ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਸ ਅਫਸਰ ਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਡਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ /ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਖ਼ੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ!

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਖ਼ੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ! ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ; ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੇ- ‘ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ’

ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. (MC) ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਖ਼ਾਮੋਸ਼; ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ?

Punjab News, 20 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ (ਸੂਚੀ) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ (MC Elections) ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਨਿਰਾਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤੰਜ਼- “ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ (Non-teaching duties) ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੌੜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 

 

Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; NEET ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ

 

Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; NEET ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ 2026- – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ NEET ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।

NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

NEET-UGC ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

 

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

 

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 20 ਮਈ 2026- ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਗਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰਦੇ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣ-ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ,ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਧੋਂਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ 31000 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਰੋਕੀ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ 31000 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਰੋਕੀ

31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਗੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਮਾਨਸਾ, 20 ਮਈ 2026- ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਗਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾ ਦੋਰਾਨ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ, ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾ, ਵਰਦੀਆ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23.09.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿਤੀ 03 ਮਾਰਚ2026 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲੇ ਜਿੳ ਦੀ ਤਿੳ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ 45000 ਤੋਂ 50000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 19900 ਤੇ ਕਟੋਤੀ ਉਪਰੰਤ 17700 ਦੇਣੀ ਹੈ । ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 3704 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ; ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕੰਮਲ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 3704 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ; ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕੰਮਲ

ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ 2026-

3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।