Seeds Bill 2025: ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਕਦਮ

Seeds Bill 2025: ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ “ਜੀਵਨ” ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਜਾਨ” ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਈ।

2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1983 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੀਜ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ “ਕੰਪਨੀ-ਕੇਂਦਰਤ” ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਇੱਕ “ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ” ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ 2014 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂਯਾਨੀ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ/ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨੂੰ “ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ” ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫ਼ਲ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਖਾਧਾ है।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਬੀਜ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਬੀਜ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪਉ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਓਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਚਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ਼ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੀੜੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਓਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ।

“ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੈ” ਕਥਨ ‘ਚ ਛੁਪੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।