Budget 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ- ਨਾ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ!
Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2026- ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Budget 2026: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਟਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
Budget 2026: ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
Budget 2026: ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
Budget 2026: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ?
ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।