ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ DA ਦਾ ਐਲਾਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ 2026

ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਨੂੰ 148.2 ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ DA 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨਵੇਂ ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀ.ਏ ਸੋਧ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਸੀ-ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, NC-JCM ਇਸਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਓਆਰ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।