ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਕੰਗ

ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ: ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network) 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 (Punjab Network)

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਤੂਟ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਬੋਤਮ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਹਨ — ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”