ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਟੈੱਟ ਪੇਪਰ; DTF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਠਿੰਡਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2026

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡੀ.ਏ., ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 29 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਰੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਟੂ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਰੀਏ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈਰੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ- ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੇ.ਈ. 4000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਗਨ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੌਦਾ 4000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ: ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਿਕਲੀ ਅਫ਼ਵਾਹ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਨਿਕਲੀ ਅਫ਼ਵਾਹ

ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਪੀ.) ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟਾਜ ਟੀਮਾਂ, ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਿਰਾ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਐਸ.ਪੀ. ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 630 ਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 156 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 88 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ , 190 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ

ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ 353ਵੇਂ ਦਿਨ 84 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ 2.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 630 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 156 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ 9,782 ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 88 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 190 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ—93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਨੂੰ353ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 84 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 92 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 720 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 11,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 353 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49,974 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!

20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 18/02/2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000-31000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਕੰਡਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਤੀ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ – ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।