ਐਤਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2026
Home Blog Page 49

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ; ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

Punjab Network

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ (MIS 2.0) ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 06/04/2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦਰਜ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘Pass Out’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TC (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਡਾਈਸ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ MC ਚੋਣਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਜਾਰੀ

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ MC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ; ਮਈ-ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  • ਅਬੋਹਰ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
  • ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ: 11 ਅਪ੍ਰੈਲ
  • ਬਰਨਾਲਾ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ
  • ਬਟਾਲਾ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ
  • ਪਠਾਨਕੋਟ: 28 ਅਪ੍ਰੈਲ
  • ਮੋਗਾ: 12 ਮਈ
  • ਕੋਟਕਪੂਰਾ: 6 ਜੂਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ‘ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼’ (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਏਆਈਜੀ ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ) ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੰਮੀ, ਪਿੰਡ ਭਰਾਪੁਰ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ )ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੁਜਾਵਲਪੁਰ (ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ) ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਚੰਨੀ, ਪਿੰਡ ਠਾਣਾ (ਸ਼ਿਮਲਾ) ਦੇ ਰੂਬਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਅਭਿਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕੱਟਆਊਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ- ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 4 ਮਿਤੀ 03/04/26 ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1) (2) ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਐਓਸੀ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਕਸ!

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਕਸ!

CM ਮਾਨ ਦੇ ‘ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੋਗਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ।

ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 55,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ; PSMSU ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 55,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ; PSMSU ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਕਲਰਕਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ (Reimbursement) ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 55,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

PSMSU ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ (ਖ਼ਰਚਾ ਵਾਪਸੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Punjab SIR Update: ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, BLO ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਗਣਨਾ

 

Punjab SIR Update: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- 

Punjab SIR Update: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74.27 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 2,14,57,521 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,59,36,941 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈਆਰਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ (88.64 ਫ਼ੀਸਦ), ਮੋਗਾ (86.91 ਫ਼ੀਸਦ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (85.47 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (84.20 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਪਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ (64.14 ਫ਼ੀਸਦ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (75.60 ਫ਼ੀਸਦ), ਜਲੰਧਰ (68.05 ਫ਼ੀਸਦ), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (69.33 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ

CEO ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://voters.eci.gov.in/ ਰਾਹੀਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐਲਏਜ਼) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ BLAs ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ “ਬੁੱਕ ਏ ਕਾਲ ਵਿਦ ਬੀਐਲਓ” ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTS ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ; ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, 134.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 446.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜੇਕਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.), 2025’ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 9,151 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ 134.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 446.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਪਿਛਲੀਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2 ਤਹਿਤ 2,487 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 2025 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤੇ 31 ਮਈ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।”

 

TET ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

 

TET ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ TET ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਟੈਨਿਓਰ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸੰਦ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਡਾ. ਰਾਮਸ਼ਰਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਅਮਨ ਵਸਿਸ਼ਟ, ਰਾਜ ਸੈਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਭਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਮਲਕੋਵਾਲ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ, ਵਰਿੰਦਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਵੇਦਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ‘ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ! ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ AAP ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ (ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ…! ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਾਏ AAP ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ AAP ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼- ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”

“ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ”- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ।”

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਰਾਘਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।