ਐਤਵਾਰ, ਮਈ 31, 2026
Home Blog Page 49

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਈ

 

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2026 –

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ)

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ)

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ; 14 ਮਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

Punjab Network 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ (Transfers) ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 04.05.2026 ਤੋਂ 14.05.2026 ਤੱਕ ‘ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ’ (epunjabschoolportal) ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ID ਰਾਹੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਿਟੇਲਸ (General Details), ਨਤੀਜੇ (Results) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ (Service Record) ਵਰਗੇ ਮੋਡੀਊਲ ਭਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Special Category) ਅਧੀਨ ਬਦਲੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ACR ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ACR ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਸੋਧ (Edit) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ (Station Choice) ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. (MIS) ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਭਾਮੀਆ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਉਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ 12000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੋਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ! ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ‘ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ’; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

 

ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ! ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ‘ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ’; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਵੇਦ

ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਮਈ 2026- ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਰੂਰ-ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਪਰਖ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰੂਪੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।

ਇਸ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਖਰੀਦਿਆ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PRTC ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵਾਂ MD ਕੌਣ?

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PRTC ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵਾਂ ਕੌਣ?

ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ -ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PRTC ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਡੀ. ਵਜੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਭੂਦਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 232/2025, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023 ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 19 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁੱਲ 9,64,600 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

Big Breaking- ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

 

Big Breaking- ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਵੰਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਰੋਸ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਬੀਐਲਉ ਤੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।

ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।

ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਨੋ ਵੋਟ ਫਾਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਬਣਾਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਮਲੀ ਲਗਾਉਣ, ਅਨਾਮਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ ਤੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਅਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ, ਕੇਵਲ ਹੁੰਦਲ ਜਲੰਧਰ, ਮਨਮੀਤ ਰਾਏ ਮੋਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨੈਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਚੋਧਰੀ ਅਤੇ ਧਰਿੰਦਰ ਬੱਧਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੱਤਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

School computers for census work: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ

 

School computers for census work: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ: ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

School computers for census work: ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (DGSE) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ (Punjab Census 2026) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab Census 2026- ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਜਨਗਣਨਾ (Punjab Census 2026) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।