ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ; ਕੀ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ.. ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ!
ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ/ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ?
ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ (0) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 122 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
International crude prices have gone through the roof in the last 1 month from around 70 dollars/barrel to around 122 dollars/barrel. Consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world. Prices have increased by around 30%-50% in South East Asian…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਨ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 15% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ।
ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਮਾਲੀਆ) ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
