ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਮਈ 29, 2026
Home Blog Page 6

Punjab News! ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ!

 

Punjab News! ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ!

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਰੀ ਗਾਜ

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਮਈ 2026-

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 25.05.2026 ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. (MLM) ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ (70 ਕਰਮਚਾਰੀ) ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Breaking: ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ‘ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ’ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ’ (ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ’ ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (Nature of Work) ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity of Service) ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ BLOs ਸਿਰ ਪਈ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ; ਜਨਗਣਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ SIR

AI Photo

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ BLOs ਸਿਰ ਪਈ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ; ਜਨਗਣਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ SIR

ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮ

ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

Punjab News, 27 ਮਈ 2026- ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਂਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਂਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ-2026 ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Punjab SIR Update: ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, BLO ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਗਣਨਾ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਲਈ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Punjab News: ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ‘ਚ ਲੇਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਤ

 

Punjab News: ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ‘ਚ ਲੇਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪੋਸਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (ASP) ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ

ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ

ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰਵਿਤਾ; ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ 2026

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਹੰਬੜਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵਿਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪੋਸਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (ASP) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ‘ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੰਬੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਰਵਿਤਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਰਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਤਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

 

SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ 2026: 

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Citizenship) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Foreigners Tribunal) ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ…

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ SIR ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (Representation of People Act) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (Statutory Powers) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘Ultra Vires’ (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਬਹਾਨੇ AAP ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

 

Punjab News! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ AAP

ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ-ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼

Punjab News ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, 27 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 62500 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, DA ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਐੱਨ ਐੱਸ, ਕਿਉ ਐਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਉਦੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਥ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

Punjab Govt ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ! ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ; ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿਜ਼ਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 27 ਮਈ, 2026:

(Punjab Govt) ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1) (ਈ) ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿਜ਼ਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿਜ਼ਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰ: 36-ਏ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੈਕਟਰ-125, ਸੰਨੀ ਇੰਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਾਊਸ ਨੰ:8297, ਸੈਕਟਰ-125, ਸੰਨੀ ਇੰਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ:394/ਆਈ.ਸੀ, ਮਿਤੀ 24.06.2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 23.06.2025 ਤੱਕ ਸੀ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ/ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸਹਿ ਪੱਤਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਖਰੜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਡਿੰਗ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਨਵੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਅਤੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿਜ਼ਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 394/ਆਈ.ਸੀ ਮਿਤੀ 04.06.2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥੀ/ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ/ਫਰਮ ਹਰ ਪੱਖੋ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

 

Weather Forecast Punjab! ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

Weather Forecast Punjab! ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ; 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ

ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਹਾਵਣਾ

Weather Forecast Punjab ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ 2026 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਲੂ (Heat Wave) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੇਹੱਦ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Image

45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਰਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

Summer Safety Tips! ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼… ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? 

 

Summer Safety Tips! ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼… ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਅੱਗ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ 2026- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਟਕਿਆਂ (ਘੜਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮ ਕਰਨ।

ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਾਲਕੋਨੀ, ਛੱਤ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (PM) ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Opinion Census! ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

 

Opinion Census! ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Opinion Census! ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 08 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤੌਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਾਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

ਜਨ ਗਣਨਾ ਤੋ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੱਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ,ਆਰਥਿਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਮਰ, ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ,ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ,ਲਿੰਗ , ਅਪਾਹਜਤਾ ,ਪ੍ਰਵਾਸ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 2.4% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ 17.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1865 ਤੋਂ 1872 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1881 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 36.1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨ ਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਸੁਚੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ । ਹੁਣ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਸੁਚੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਪਾਰਕ ਖੋਜ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ,ਵਪਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ , ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨ ਗਣਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ । ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ )ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਭੈਅ, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ । ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੂੰ ਠੋਸ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ।ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੀ ਈ.ਐਸ)
ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ
ਧਵਨ ਕਲੋਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
9815427554