Recruitment of 1158 Assistant Professors: 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ
Recruitment of 1158 Assistant Professors: ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ
Recruitment of 1158 Assistant Professors- ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ (ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਉੱਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1158 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ| ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਕ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਏਸੇ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਵੇ ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ| ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕਲਾਸ ਵਨ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ| ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੀ. ਦੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸੰਨ 1999, 2001 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 272, 274 ਅਤੇ 265 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ|
ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ| ਇੰਜ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ -ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ|
ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ 1158 ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ| ‘ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ. ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, Recruitment of 1158 Assistant Professors) ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ| ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਤੀ 02-02-2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 302 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ?
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਕਸੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ
9464010906
