ਸੋਮਵਾਰ, ਜੂਨ 1, 2026
Home Blog Page 74

Canada ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ

 

Canada ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ 2021 ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਨਮੋਲਦੀਪ

ਓਨਟਾਰੀਓ (Canada), 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਰੀ (Barrie) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ (Georgian College) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

 

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

 

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਲਣ-ਜੁੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (Trial Court) ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

 

UAPA BREAKING- ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

 

UAPA BREAKING- ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (Larger Conspiracy Case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਾਵਧਾਨ! Electricity Bill Scam: ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ; ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਤੇ

 

ਸਾਵਧਾਨ! Electricity Bill Scam: ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ; ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਤੇ

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਮੀਟਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਠੱਗ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਐਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ।

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।

ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

BREAKING: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; GRP ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

 

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; GRP ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ (GRP) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ’ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀ-ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

Petrol-Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

 

Petrol-Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਿਰਾਮ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

Petrol-Diesel Price: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ (Strategic Reserves) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਰਾਸ਼ਨ) ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

 

ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ

 

ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਝੌਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਬੀਤ ਰਹੇ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਲਾਰੇ’

ਸੰਗਰੂਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਘਿਰਾਓ

ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਝੌਪੜੀਨੁਮਾ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ।

ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। 1 ਮਈ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਸੇਖਾ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭਲਵਾਨ, ਲਲਿਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੁਨੀਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, DC ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ- ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ/ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਰੱਖਣ (ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ) ਜਾਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਰੱਖਣ (ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ) ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 163 ਭਾਰਤੀਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤ, 2023 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਚਰਵਾਹੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ/ਮੱਝਾਂ/ ਭੇਡਾਂ/ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ/ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਟਰੇਟ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਾਲਟ 300 ਐਮ.ਜੀ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ 163 ਭਾਰਤੀਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤ, 2023 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਾਲਟ 300 ਐਮ.ਜੀ. ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਾਲਟ 300 ਐਮ.ਜੀ. ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਟ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਾਲਟ 300 ਐਮ.ਜੀ. ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਰੂਪਨਗਰ, ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਰੇਹੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ:6842 ਆਫ 2000 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਰੇਹੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸਾ, ਰੇਹੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਚਲਾਏਗਾ।

ਡਰੌਨਜ਼, ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਰਜ਼, ਪੈਰਾਮੀਟਰਜ਼, ਪਾਵਰਡ-ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਰਜ਼, ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਈਟ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਰੂਪਨਗਰ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ‘ਨੌ ਡਰੌਨ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੌਨਜ਼, ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਰਜ਼, ਪੈਰਾਮੀਟਰਜ਼, ਪਾਵਰਡ-ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਰਜ਼, ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਈਟ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨਜ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਡਰੌਨਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣ/ਉਡਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ, ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨੌ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਠ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਸਕੂਟਰਾਂ/ਕਾਰਾਂ/ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵੰਡਣ, ਵੇਚਣ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਯੂਜਿਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਲੋ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਊ ਧੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੁਅ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਰੂਪਨਗਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸੋ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਰੂਰ ਕਰਾਉਣ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਗਊ ਵੰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਲੈਸਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਸਰਾਵਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜਦੀਕੀ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਸਰਾਵਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਕਨ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹੁੱਕਾਂ ਬਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਾਂ ਬਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪੇਲੈਸ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਪੇਲੈਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ/ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ/ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ (ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ) ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਫਾਰਮਜ਼ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਸਮਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਨੀਸਿਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ (ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧਿਤ ਤੱਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ, ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨੌ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 23 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

 

Heatwave Alert: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ‘ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ

 

Heatwave Alert: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ‘ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ

Heatwave Alert: ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ (ਲੂ) ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ਼-ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ- 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ; ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

Heatwave Alert: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 42.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ‘ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ’

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ (ਹੀਟਵੇਵ) ਦਾ ‘ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ (ਲੂ) ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ; ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ’ (Western Disturbance) ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਰਟ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ਼-ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬੇਲੋੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

Digital Payment Rules: RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ; ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ

 

Digital Payment Rules: RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ; ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ

Auto-Debit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ (Online Banking)

Digital Payment Rules : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI New Rules) ਨੇ ਹੁਣ E-Mandate ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Reserve Bank of India ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਸਿਸਟਮ (Auto Debit New Rules) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ EMI, ਗਾਹਕੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Auto-Debit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ (Online Banking)

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਟੋ-ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ-ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਯਮ OTT ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ EMI ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਡਾਂ, UPI, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ FASTag ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਟੋ-ਰੀਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।