Punjab News: BLOs ਸਿਰ ਪਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ; SDM ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੱਢੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

BLO ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ DC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ! ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ- SDM ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਮਾਰਚ 2026-

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟਣ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ DC ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ BLO ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਠਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ…! ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ! 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤੋਟ: 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਬ ਆਸਰੇ

25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਲੈਕਚਰਾਰ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਠੱਪ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ: ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 4-4 ਸਕੂਲ

Punjab Network 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (DPC) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 189 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ 4-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 24 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ- ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ

Punjab News, 26 March 2026:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BDPO ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।