LLB Admissions: ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ! ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਬੇੜਿਆ ਕੇਸ
ਹੁਣ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ LLB, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, BCI ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ (LLB Admissions) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਨਾਗਰਿਕ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ BCI ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (Integrated) ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 20 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 22 ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ BCI ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ BCI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, BCI ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
