Lok Sabha to expanded from 543 to 850 seats: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸੰਸਦ ‘ਚ 543 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ 850 ਸੀਟਾਂ; ਜਾਣੋ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
Lok Sabha to expanded from 543 to 850 seats: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 850 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 815 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 530 ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2029, 2034 ਅਤੇ 2039 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (80 ਸੀਟਾਂ) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (48) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (42) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
