ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
