ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ; 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ- ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ! ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ, 17.48% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1,03,052 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,015 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 17.48 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,179 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,764 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,490 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,314 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 1,100 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 450 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 323 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,665, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 957, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 927, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵਿੱਚ 919, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 870, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 691, ਫ਼ਤੇਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 596, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 468, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 358, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 344, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 308, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 268, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 242 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 185-185 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (Student-Teacher Ratio) 18:1 ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 16:1 ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੇਂਡੂ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
