Electoral Bonds Case Verdict Supreme Court: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
#BREAKING Supreme Court holds that anonymous electoral bonds are violative of right to information and Article 19(1)(a)
— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2024
‘ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਇਕਲੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CJI : Electoral bonds scheme is not the only scheme to curb black money. There are other alternatives.#SupremeCourt #ElectoralBonds
— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2024
‘ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ – ਕੀ ਸੋਧ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
#BREAKING CJI : Electoral bonds scheme has to be struck down as unconstitutional.#SupremeCourt #ElectoralBonds
— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2024
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ?
ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
