Kejriwal Breaking News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
Kejriwal Breaking News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Delhi High Court dismisses CM Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by the Enforcement Directorate in the Excise Policy money laundering case.
ED was in possession of enough material which had led them to arrest Kejriwal. Non-joining of investigation by Kejriwal, delay… pic.twitter.com/i07wwSlJiE
— ANI (@ANI) April 9, 2024
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi High Court says that the material collected by the ED reveals that Mr Arvind Kejriwal conspired with others. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convenor of AAP. Granting pardon to approver is not under ED's domain and is a… https://t.co/3MwWNRjI1s
— ANI (@ANI) April 9, 2024
ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
