PSPCL ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2500 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ: ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ; ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ (Assistant Lineman – ALM) ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ (Apprentice Trainees) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PSPCL (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2500 ਨਿਯਮਤ (Regular) ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NAC) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, 19 ਜੂਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ (Training) ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ (Regular Job) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (Public Advertisement) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ (Equal Opportunity) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (Recruitment Rules) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ (Reservation Policies) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Open & Transparent Recruitment Process) ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ PSPCL ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
