Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
Punjab News, 26 Dec 2025 (Punjab Network)
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet Meeting) ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ (ਬਦਲਾਅ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2021 ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਵਾਮਿਤਵ – ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 10 ਏਕੜ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ‘ਚੰਕ ਸਾਈਟਸ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਚੰਕ ਸਾਈਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਟ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (waiver) ਲਵੇਗਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਰੱਖੇਗਾ (ਲੌਕ ਕਰੇਗਾ), ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
