Punjab Employees Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਕਿਹਾ- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
Punjab Network News Report:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਦਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 15-01-2015 ਤੇ 17-07-2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. (NSQF) ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ) ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (ਤਨਖ਼ਾਹ) 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 3-7-11-15 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
