DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 18% ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ) ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 58% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 42% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
18% ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 18% DA ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
