ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ!
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’, ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ’, ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 39 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 17,720 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
