ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SKM ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ; 1 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ MSP ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ SKM ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ; ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਪਣੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜੇਗਾ/ਐੱਮਐੱਸਪੀ (MSP) ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ (ਕੋਟੇ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਗਲ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਊਂਤ-ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ।
