Punjab Haryana High Court DA Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ?
ਪੈਂਡਿੰਗ 18% ਡੀਏ (DA) ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਣ 13 ਜੁਲਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
Punjab Haryana High Court DA Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ (18%) ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Hon’ble Chief Justice) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲ.ਪੀ.ਏ (LPA) ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ (DA) ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ (LPA No 1249 & 1437 of 2026 – State of Pb vs Nirmal Singh Dhanoa) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਿਤੀ 09 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
