ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab News, 17 ਜੁਲਾਈ 2026-
“ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ” ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 17/07/2020 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਟੀਟੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ 18% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17/7/2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ 15 % ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
