ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ! ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Holiday Alert: ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/11/2023 ਅਤੇ 31/01/2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-Young Farmer died: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੂਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-IMD Weather Forecast: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, IMD ਵਲੋਂ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.11.2023 ਅਤੇ 31.01.2024 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ IPS ਅਤੇ PPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
