Punjab’s Education revolution has failed! 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ; ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ (ਵਾਧੂ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2010 ਅਤੇ 2018 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
