ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ VBGRAMG ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ; ਕਿਹਾ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਰੱਦ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ‘ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ‘ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮੇਹਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ , ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਜੀ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਐਸ .ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਐਸ. ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਖਰਾਂ ਚੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
