ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਪੰਜਾਬ), ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਦਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਸਖੀਆਂ’ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੇਡਰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵੀ.ਵਾਈ. (PMMVY) ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 250 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 600-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਰਕਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ।
