ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ! ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਰ. (DR) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਨਿਪਟਾਰਾ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਮੇਤ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
