ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ! ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ
ਡਾ ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ *ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ*, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ 58% ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2028 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਅਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਵੀਸ਼ ਮਲੋਟ ਪੰਜਾਬ
