ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਸੱਚ: DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਸੋਕਾ’; ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ DA- ‘ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ’ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਾਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ; 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ PSTET
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ; ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ; ਕਲਾਸਰੂਮ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੁਲਸੇ
ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ (1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ)
| ਸਰਕਾਰ / ਰਾਜ | DA ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ (%) |
| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ | 58% |
| ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 58% |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 58% |
| ਉੜੀਸਾ, ਆਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ | 58% |
| ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 55% |
| ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ | 53% |
| ਤਿਲੰਗਾਨਾ | 52.8% |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 45% |
| ਪੰਜਾਬ (ਆਪ ਸਰਕਾਰ) | 42% (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ) |
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨਾਲੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16% ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
