ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 31 ਮਈ 2027 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਓ), ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਓ), ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।