ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026:
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਵਿਧੇਅਕ 2026’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ 2026’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਕੈਟਲ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਐਕਟ’ (Cattle Trespass Act) ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
