8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ: ₹68,000 ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ OPS ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਠੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ; ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਜੀਪੀਓ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੋਥੀ ਮੰਗ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇ ਪੇ-ਲੇਵਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਭੱਤਿਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
₹68,000 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹68,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੋਧ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 16-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ; 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (OROP)।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਹੱਕ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਘਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ OROP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ- OPS (ਅਨਫੰਡਡ) ਅਤੇ UPS/NPS (ਫੰਡਡ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
