Punjab Breaking: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ; ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੋਹਲਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ-4 (ਕਲਾਸ-4) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਈ 2026-
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (Contempt of Court) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ-4 (ਦਰਜਾ-4) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ/ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (Compliance Report) ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
