NEET Paper Leak Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੂਕ! ਕਿਹਾ- ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ- ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ- “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
NTA ਨੂੰ ਫ਼ਿਟਕਾਰ: ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਚੂਕ?
ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਮੀ, 21 ਜੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 May 2026-
NEET Paper Leak Case: ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਪਾਈ ਫ਼ਿਟਕਾਰ
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਸਮਿਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਸਰੋ (ISRO) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਅਲਪਕਾਲੀ (ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ) ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਟੂਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ (Domain Experts) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ IIT-JEE ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
